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जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट: भारत में प्रिसीजन मेडिसिन का नया युग

ANH समाचार ब्यूरो17 October 2026 at 12:15 am2 min read
जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट: भारत में प्रिसीजन मेडिसिन का नया युग
जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट: भारत में प्रिसीजन मेडिसिन का नया युगPhoto Credit: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST)

जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट देशभर के विविध जनसंख्या डेटा को एकत्र कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधार तैयार कर रहा है। इस पहल से रोग निदान, दवा विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है।

जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट (Genome India) भारत सरकार द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है, जिसका लक्ष्य देश की जीनोमिक विविधता को डिजिटल रूप में संरक्षित करना और इसे प्रिसीजन मेडिसिन के लिए उपयोगी बनाना है। इस परियोजना के माध्यम से वैज्ञानिकों को व्यक्तिगत जीनोमिक प्रोफ़ाइल के आधार पर रोगों की भविष्यवाणी, उपचार की प्रभावशीलता और दवा की प्रतिक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा।

जीनोमिक परियोजना का दायरा

जीनोमिक इंडिया ने अब तक 3 लाख विभिन्न सामाजिक‑आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भारतीयों के रक्त, लार और अन्य बायोलॉजिकल सैंपल एकत्र किए हैं। इन नमूनों से लगभग 30,000 जीनोमिक डेटा पॉइंट्स उत्पन्न हुए हैं, जो भारत की आनुवंशिक विविधता को विश्व स्तर पर सबसे विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। इस डेटा को क्लाउड‑आधारित बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा रहा है, जिससे शोधकर्ता और चिकित्सक रीयल‑टाइम में विश्लेषण कर सकते हैं।

प्रिसीजन मेडिसिन के लिए बुनियादी ढांचा

परियोजना ने भारत के प्रमुख मेडिकल संस्थानों, जैसे AIIMS, PGIMER और राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया है। इन संस्थानों को हाई‑थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मशीनों, सुपरकंप्यूटर्स और डेटा एनालिटिक्स टूल्स से लैस किया गया है। इस बुनियादी ढांचे के कारण अब जीनोमिक डेटा को ₹10,000 करोड़ के अनुमानित बजट के तहत प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे दवा कंपनियों को रोग‑विशिष्ट बायोमार्कर पहचानने में मदद मिलती है। परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत दवा विकास की लागत में 30 % तक कमी और उपचार समय में 20 % तक कमी की संभावना है।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सरकार ने डेटा एन्क्रिप्शन और एनीनिमाइज़ेशन के कठोर मानक लागू किए हैं, परन्तु बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपल संग्रह और बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स कौशल की कमी से परियोजना की समग्र कवरेज पर असर पड़ सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2025 में राष्ट्रीय जीनोमिक नीति जारी करने का वचन दिया है, जिसमें डेटा गवर्नेंस, सार्वजनिक‑निजी भागीदारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट न केवल भारत को जीनोमिक अनुसंधान में वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवा को अधिक सटीक, किफायती और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

Source Attribution:विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST)
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कहानी का संदर्भ और व्याख्या

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Tags:#जीनोमिक्स#प्रिसीजन मेडिसिन#स्वास्थ्य विज्ञान#बायोटेक#डेटा सुरक्षा
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