Stock markets, RBI monetary policies, personal finance, banking, and fintech ecosystem.
हरित हाइड्रोजन को नवीकरणीय ग्रिड से जोड़कर भारत ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्य को साकार कर रहा है। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक निवेश, नीति‑समर्थन और बाजार‑डायनामिक्स का विस्तृत विश्लेषण इस लेख में प्रस्तुत किया गया है।
ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जोड़कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्य दोनों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। इस पहल से वित्तीय बाजार में नई निवेश संभावनाएँ और उद्योग‑स्तर पर व्यापक बदलाव की उम्मीद है।
पूँजी लाभ कर (CGT) के दो प्रमुख वर्ग – अल्पकालिक (STCG) और दीर्घकालिक (LTCG) – की दरें, छूट सीमा और सेक्शन 54/54EC की राहतों को समझना निवेशकों के कर नियोजन के लिए अनिवार्य है। यह लेख इन पहलुओं को स्पष्ट करता है और भारतीय इक्विटी एवं रियल एस्टेट बाजार पर उनके प्रभावों को उजागर करता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं और पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर और ऑडिट वाले मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है।
डुअल जीएसटी प्रणाली ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर को दो स्तरों में विभाजित कर दिया है, जिससे अंतर-राज्यीय व अंतर-राज्यीय आपूर्ति में कर का प्रावधान स्पष्ट हुआ है। इस लेख में हम इस ढांचे के मुख्य तत्व, कार्यप्रणाली और व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।
भारत सरकार की जीएसटी समाधान (कंपोज़िशन) योजना छोटे व्यापारियों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को जटिल टैक्स रिटर्न के झंझट से मुक्ति और 1% जैसी न्यूनतम टैक्स दरों का सीधा लाभ प्रदान करती है। जानें इस योजना की पात्रता, नियम और फायदे।
आरबीआई ने थोक डिजिटल रुपये (e₹-W) के पायलट को नए स्तर पर ले जाते हुए प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े हैं, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी और कॉल-मनी मार्केट में तात्कालिक निपटान संभव हुआ है।
पूँजी लाभ कर (CGT) के दो प्रमुख वर्ग – अल्पकालिक (STCG) और दीर्घकालिक (LTCG) – की दरें, छूट सीमा और सेक्शन 54/54EC की राहतों को समझना निवेशकों के कर नियोजन के लिए अनिवार्य है। यह लेख इन पहलुओं को स्पष्ट करता है और भारतीय इक्विटी एवं रियल एस्टेट बाजार पर उनके प्रभावों को उजागर करता है।
कैपिटल गेन्स टैक्स पूंजीगत संपत्तियों (शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना) की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगता है। लिस्टेड शेयरों पर 1 वर्ष से अधिक होल्डिंग पर LTCG ₹1.25 लाख छूट के बाद 12.5% की दर से, और 1 वर्ष से कम पर STCG 20% की दर से लगता है। अचल संपत्ति पर LTCG की दर 12.5% निर्धारित है।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सही फॉर्म का चयन कानूनी रूप से अनिवार्य है, जो करदाता की श्रेणी, आय के स्रोत (वेतन, व्यापार, शेयर बाजार, विदेशी संपत्ति) और आय की सीमा पर निर्भर करता है। गलत फॉर्म भरने पर धारा 139(9) के तहत रिटर्न डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) घोषित हो जाता है।
धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) 6 सरल स्लैब, ₹75,000 की बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A की रिबेट प्रदान करती है, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों की ₹7.75 लाख तक की वार्षिक आय पूरी तरह कर-मुक्त हो जाती है। इसके विपरीत पुरानी व्यवस्था में 80C, 80D और HRA जैसे कटौतियों का लाभ मिलता है।