हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ग्रिड एकीकरण: भारत की ऊर्जा वित्तीय दिशा

भारत ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख घटक बनाने की रणनीति अपनाई है। नवीकरणीय सौर‑पवन ग्रिड से उत्पन्न सस्ते इलेक्ट्रोलिसिस‑आधारित हाइड्रोजन को उद्योग, परिवहन और बिजली उत्पादन में उपयोग करने से कार्बन‑उत्सर्जन घटेगा और नई वित्तीय अवसर उत्पन्न होंगे।

वित्तीय परिदृश्य और निवेश प्रवाह

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़ों के अनुसार, 2024‑2029 में हरित हाइड्रोजन के लिए अनुमानित कुल निवेश ₹15,000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है। इस राशि का 60 % सार्वजनिक‑निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के तहत आएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय विकास बैंकों और निजी इक्विटी फंडों से शेष पूँजी जुटाई जाएगी। प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ अब हाइड्रोजन‑आधारित प्रोजेक्ट्स को ‘ग्रीन फाइनेंस’ के तहत सस्ते ऋण दरों पर उपलब्ध करा रही हैं, जिससे परियोजना लागत में लगभग 30 % की कमी की उम्मीद है।

ग्रिड एकीकरण की तकनीकी चुनौतियाँ

हरित हाइड्रोजन को ग्रिड में सम्मिलित करने के लिए दो प्रमुख तकनीकी उपाय आवश्यक हैं: (i) हाइड्रोजन‑फ्यूल‑सेल‑आधारित पावर प्लांट्स का स्केल‑अप, और (ii) मौजूदा सौर‑पवन फॉर्मेशन में हाइड्रोजन‑स्टोरेज‑सिस्टम का इंटीग्रेशन। वर्तमान में भारत में लगभग 10 GW हाइड्रोजन‑सक्षम क्षमता स्थापित करने की योजना है, जो 2030 तक राष्ट्रीय ग्रिड के 5 % हिस्से को कवर करेगी। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइज़र, हाई‑प्रेशर टैंकों और फ्यूल‑सेल मॉड्यूल्स के निर्माण में घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ‘मेड‑इन‑इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा।

बाजार‑उत्प्रेरक और नीति‑समर्थन

हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने ₹2,000 करोड़ का प्री‑टैक्स सब्सिडी स्कीम लॉन्च किया है, जो प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर 10 % तक की छूट देता है। साथ ही, राष्ट्रीय कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज़्म के तहत हाइड्रोजन‑उत्पादकों को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, जिससे उनकी आय में अतिरिक्त ₹500 करोड़ का संभावित इजाफा होगा। इस प्रकार, वित्तीय मॉडल न केवल पूँजी लागत को कम करता है, बल्कि दीर्घकालिक राजस्व सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित करता है।