डुअल जीएसटी ढांचा: अंतर-राज्य व अंतर-राज्यीय आपूर्ति में कर : बुनियादी अवधारणा एवं व्याख्या

डुअल जीएसटी प्रणाली ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर को दो स्तरों में विभाजित कर दिया है, जिससे अंतर-राज्यीय व अंतर-राज्यीय आपूर्ति में कर का प्रावधान स्पष्ट हुआ है। इस लेख में हम इस ढांचे के मुख्य तत्व, कार्यप्रणाली और व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

1. तकनीकी संरचना एवं कार्यप्रणाली

डुअल जीएसटी का मूल सिद्धांत

डुअल जीएसटी मॉडल में प्रत्येक राज्य को अपने भीतर की आपूर्ति पर दो अलग-अलग कर – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) – वसूलने का अधिकार है। जबकि दो राज्यों के बीच या केंद्र-राज्य के बीच होने वाली आपूर्ति पर एकीकृत कर (IGST) लागू होता है, जो अंततः केंद्र और संबंधित राज्य के बीच विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से कर संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित हुआ है।

CGST, SGST और IGST की कार्यप्रणाली

• CGST – केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित होता है। यह कर दरें अक्सर 5% से 28% तक होती हैं, वस्तु या सेवा की प्रकृति के अनुसार।
• SGST – प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में लागू कर दर के अनुसार वसूलेगा। राज्य के राजस्व में सीधे योग...

2. प्रणालीगत एवं आर्थिक महत्व

यह पहल राष्ट्रीय तकनीकी संप्रभुता, औद्योगिक दक्षता और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने में दूरगामी भूमिका निभाती है।

3. विनियामक मानक एवं आगामी दिशा

संबद्ध मंत्रालयों और नियामक संस्थाओं के मानक परिचालन दिशा-निर्देश इस क्षेत्र के सुरक्षित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करते हैं।