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सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की नई राह: फ़ैब्रिकेशन, EDA टूल्स और चिप डिज़ाइन का विस्तृत विश्लेषण

ANH समाचार ब्यूरो2 October 2026 at 12:00 am3 min read
सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की नई राह: फ़ैब्रिकेशन, EDA टूल्स और चिप डिज़ाइन का विस्तृत विश्लेषण
सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की नई राह: फ़ैब्रिकेशन, EDA टूल्स और चिप डिज़ाइन का विस्तृत विश्लेषणPhoto Credit: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

भारत ने सेमीकंडक्टर फ़ैब्रिकेशन, EDA टूल्स और चिप डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह लेख उद्योग के मौजूदा परिदृश्य, प्रमुख आँकड़े और नीति‑समर्थित भविष्य की संभावनाओं को उजागर करता है।

सेमीकंडक्टर उद्योग विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली तकनीकी क्षेत्रों में से एक है, जहाँ भारत ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। जबकि 1990 के दशक में भारत मुख्यतः डिज़ाइन हब रहा, अब फ़ैब्रिकेशन प्लांट्स, उन्नत EDA (इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन) टूल्स और वैध चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम का निर्माण गति पकड़ रहा है। इस लेख में हम इस परिवर्तन के प्रमुख स्तंभों – फ़ैब्रिकेशन, EDA टूल्स और डिज़ाइन इकोसिस्टम – को समझेंगे और उनके व्यापार एवं उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

फ़ैब्रिकेशन प्लांट्स का विकास

भारत ने 2022 में राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ₹1.5 लाख करोड़ की योजना घोषित की, जिसमें 300 मिलियन वेफ़र उत्पादन क्षमता वाले दो बड़े फ़ैब्रिकेशन प्लांट्स की स्थापना शामिल है। ये प्लांट्स 28 nm और 45 nm प्रोसेस तकनीक पर कार्य करेंगे, जिससे मोबाइल प्रोसेसर, ऑटोमोटिव चिप्स और एआई एक्सेलेरेटर के लिए स्थानीय सप्लाई चेन बन सकेगी। सरकारी वित्तीय सहायता, विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) में कर रियायतें और भूमि प्रदान करने की नीति ने निजी निवेशकों को आकर्षित किया है।

EDA टूल्स और डिज़ाइन इकोसिस्टम

सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए EDA टूल्स अनिवार्य हैं, परन्तु भारत में इन टूल्स की अधिकांश आयातित आपूर्ति पर निर्भरता थी। पिछले दो वर्षों में घरेलू स्टार्ट‑अप्स ने 10 % से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिसमें 2023 में ₹2,000 करोड़ की वैकल्पिक टूल्स की बिक्री दर्ज हुई। इस वृद्धि को मेइटी (MeitY) द्वारा प्रदान किए गए ग्रांट्स, अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौतों ने तेज़ किया। अब भारतीय डिज़ाइनर 7 nm तक की प्रक्रिया के लिए भी स्वदेशी टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लागत में 15 % तक की बचत संभव हुई है।

निवेश और नीति समर्थन

सरकार ने 2024 में नई ‘चिप योजना’ लॉन्च की, जिसमें फ़ैब्रिकेशन, सामग्री, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए कुल ₹2,500 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया। इस योजना के तहत स्टार्ट‑अप्स को 25 % तक का इक्विटी समर्थन, आयात शुल्क में छूट और तेज़ लाइसेंसिंग प्रक्रिया प्रदान की गई। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष 120 नई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने पंजीकरण किया, जिनमें 35 ने फ़ैब्रिकेशन या पैकेजिंग में निवेश किया। यह निवेश न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता को भी सुदृढ़ करता है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के इस तेज़ी से विकसित होते परिदृश्य ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है, जहाँ आगे की प्रगति के लिए निरंतर नीति‑समर्थन और निजी‑सार्वजनिक सहयोग आवश्यक है।

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कहानी का संदर्भ और व्याख्या

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Tags:#सेमीकंडक्टर#फ़ैब्रिकेशन#EDA#चिप डिज़ाइन#भारत
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