डुअल जीएसटी ढांचा: अंतर-राज्य व अंतर-राज्यीय आपूर्ति में कर का नया समीकरण

डुअल जीएसटी का मूल सिद्धांत

डुअल जीएसटी मॉडल में प्रत्येक राज्य को अपने भीतर की आपूर्ति पर दो अलग-अलग कर – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) – वसूलने का अधिकार है। जबकि दो राज्यों के बीच या केंद्र-राज्य के बीच होने वाली आपूर्ति पर एकीकृत कर (IGST) लागू होता है, जो अंततः केंद्र और संबंधित राज्य के बीच विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से कर संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित हुआ है।

CGST, SGST और IGST की कार्यप्रणाली

• CGST – केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित होता है। यह कर दरें अक्सर 5% से 28% तक होती हैं, वस्तु या सेवा की प्रकृति के अनुसार।
• SGST – प्रत्येक राज्य अपनी सीमा में लागू कर दर के अनुसार वसूलेगा। राज्य के राजस्व में सीधे योगदान देता है और स्थानीय विकास योजनाओं के लिए उपयोगी होता है।
• IGST – अंतर-राज्यीय लेनदेन पर लागू होता है। करदाता को एक ही कर दर (आमतौर पर CGST+SGST) के तहत कर देना होता है, जिसके बाद केंद्र और प्राप्तकर्ता राज्य के बीच स्वचालित रूप से कर का विभाजन हो जाता है। यह प्रक्रिया GSTN के माध्यम से रीयल‑टाइम में होती है, जिससे रिटर्न दाखिल करना और कर का समायोजन आसान हो जाता है।

व्यापारियों के लिए व्यावहारिक प्रभाव

डुअल जीएसटी ने छोटे एवं बड़े उद्यमियों के लिए कर अनुपालन को दो पहलुओं में बदल दिया है। पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा अब अधिक स्पष्ट हो गया है; करदाता केवल वही इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं जो उसी प्रकार के कर (CGST, SGST या IGST) के तहत भुगतान किया गया हो। दूसरा, ई‑इनवॉइसिंग और ई‑वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत होने से रीयल‑टाइम वैरिफिकेशन संभव हुआ है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना घटती है। हालांकि, कई छोटे व्यवसायों को अभी भी कई पोर्टलों पर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और कर दरों की जटिलता को समझने में चुनौती का सामना करना पड़ता है।

डुअल जीएसटी का व्यापक प्रभाव न केवल कर राजस्व में वृद्धि करता है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति देता है। ई‑कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, लॉजिस्टिक्स कंपनियां और निर्माताओं को अब एक ही कर संरचना के तहत काम करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय बेहतर होता है। भविष्य में, यदि इस ढांचे को और सरल बनाया गया तो भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में स्थिति और सुदृढ़ होगी।