यूपी के 16 लाख कर्मचारियों व बेसिक शिक्षकों को दिवाली का तोहफा: 30 दिन का बोनस और 3% DA बढ़ोतरी की तैयारी, वित्त विभाग ने भेजा प्रस्ताव

लखनऊ: त्योहार से पहले कर्मचारियों व शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

दीपावली के पावन पर्व से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लाखों कर्मचारियों, परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और पेंशनरों को बड़ा आर्थिक उपहार देने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और बेसिक शिक्षकों को 30 दिन का तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) और 3% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) देने का औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को भेज दिया है।

इस दोहरे फैसले से राज्य के लगभग 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों व शिक्षकों और 6 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा नकद लाभ मिलेगा।

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1. 30 दिन के बोनस का गणित: खाते में आएंगे अधिकतम ₹7,000

राज्य सरकार हर वर्ष की भांति अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों, कार्यप्रभारित (Work-Charged) कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त व परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 30 दिन का बोनस प्रदान करती है:

• अधिकतम सीमा (Ceiling Limit): बोनस का निर्धारण ₹7,000 की वैधानिक सीलिंग सीमा पर 30 दिन के पारिश्रमिक के आधार पर किया जाता है।
• वास्तविक भुगतान: कर्मचारियों को लगभग ₹6,908 का शुद्ध बोनस प्राप्त होगा।
• जीपीएफ और नकद का अनुपात: नियमानुसार, बोनस राशि का एक हिस्सा (सामान्यतः 75%) कर्मचारी के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाता है, जबकि 25% (लगभग ₹1,727) सीधे वेतन खाते में नकद हस्तांतरित होता है। वहीं एनपीएस (NPS) से आच्छादित कर्मचारियों को पूरी राशि नकद या बचत पत्र के रूप में दी जाती है।

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2. महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि: जुलाई से मिलेगा एरियर

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डीए वृद्धि को हरी झंडी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की फाइल तैयार कर ली है:

1. प्रभावी तिथि: बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
2. तीन माह का एरियर: जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 माह का डीए एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा।
3. डीए की नई दर: 3% की इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मियों और शिक्षकों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुँच जाएगा, जिससे प्रत्येक शिक्षक के मासिक वेतन में औसतन ₹1,200 से ₹3,500 तक की शुद्ध वृद्धि होगी।

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3. वेतन व बोनस भुगतान का तुलनात्मक विश्लेषण (पे-मैट्रिक्स अनुसार)

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4. क्या आप जानते हैं? (Did You Know? — Bonus & DA Rules)

💡 तथ्य 1: बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक 4200 ग्रेड पे (लेवल-6) में होने के बावजूद विशेष शासनादेश के तहत राज्य के तदर्थ बोनस के पात्र होते हैं।

💡 तथ्य 2: वित्त विभाग के नियमों के अनुसार केवल वही कर्मचारी और शिक्षक पूर्ण बोनस के हकदार होते हैं, जिन्होंने 31 मार्च तक न्यूनतम 6 माह की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

💡 तथ्य 3: शासन ने सभी जिला कोषागारों (Treasuries) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSAs) को निर्देश दिए हैं कि त्योहार को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर से पूर्व ही कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट सुनिश्चित किया जाए।

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5. आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के मानदेय पर भी फैसला संभव

दीपावली से पूर्व योगी सरकार राज्य में कार्यरत लगभग 2.70 लाख आउटसोर्स और संविदा कर्मियों (जैसे अनुदेशक, शिक्षामित्र, रसोइया और कंप्यूटर ऑपरेटर) के मानदेय को समय पर जारी करने और त्योहार अग्रिम (Festival Advance) को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी में है।

वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पत्रावली पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही 24 से 48 घंटों के भीतर औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

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